जनता मिलन में 42 शिकायतें एवं मांग पत्र प्राप्त, डीएम ने अधिकारियों को दिए प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की नियमित समीक्षा के दिए निर्देश
टिहरी/ जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने पुनर्वास, प्रतिकर, सड़क निर्माण एवं प्रतिकर वितरण, आपदा, पेंशन, पेयजल, विद्युत तार, आवास, आर्थिक सहायता सहित विभिन्न समस्याओं से संबंधित कुल 42 शिकायतें एवं मांग पत्र प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने लंबे समय से लंबित शिकायतों तथा अधिक संख्या में लंबित प्रकरण वाले विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न हो, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का समयबद्ध एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी विभागों को अपने कार्यालय स्तर पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित प्रकरणों की निगरानी के निर्देश दिए।
जनता मिलन कार्यक्रम में पाली गांव निवासी अंजना देवी ने बताया कि निर्माणाधीन पर्यटन सड़क के कारण उनके आवास की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। इस पर जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी को तत्काल मौके का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही बरसात के दौरान सड़क का पानी लोगों के घरों तक न पहुंचे, इसके लिए सड़क की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
लंबगांव, प्रतापनगर निवासी केशव रावत ने बताया कि प्रतापनगर सहित जनपद में श्रमिक कार्ड बनवाने के नाम पर ठेकेदारों द्वारा प्रमाणपत्र के लिए धनराशि ली जा रही है। जिलाधिकारी ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि श्रमिक कार्ड एवं संबंधित प्रमाण-पत्रों की जांच के साथ ठेकेदारों के पंजीकरण का भी सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी सीएससी केंद्र के स्तर पर भी अनियमितता सामने आती है तो संबंधित केंद्र का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
ग्राम प्रधान मोटना प्रदीप सिंह एवं ग्रामीणों ने 25 दिनों से लापता रेशमा देवी का अब तक कोई सुराग न मिलने तथा ससुराल पक्ष की भूमिका संदिग्ध होने की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रकरण पुलिस जांच के अधीन है। प्रशासन मामले को लेकर पूरी तरह तत्पर है और पुलिस जांच के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इसी क्रम में दिखोल गांव निवासी दिव्यांग जसपाल सिंह ने अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। वहीं मजाफ गांव निवासी मंजू देवी एवं ललिता देवी ने बताया कि उन्हें विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है तथा उनके द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पात्रता के अनुसार उन्हें किसान पेंशन का लाभ दिलाने तथा दोनों महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। जनता मिलन में प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है। कुछ पुरानी शिकायतें दोबारा प्राप्त हुई हैं, जिन पर पूर्व में जांच के निर्देश दिए गए थे और उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान महज औपचारिकता न हो, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलना सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्योति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश, जिला विकास अधिकारी मो. असलम, उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता, एसएलएओ नीलू चावला, जिला आबकारी अधिकारी के.पी. सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील बडोनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।