टिहरी झील रिंग रोड परियोजना के भूमि अर्जन संबंधी जनसुनवाई संपन्न
अपर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल शैलेन्द्र सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को उप तहसील मदननेगी में टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण (पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण) परियोजना के अंतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत प्रभावित काश्तकारों की जनसुनवाई आयोजित की गई।
जनसुनवाई में विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अंतर्गत आने वाले खाण्ड, पाचरी, नारगढ़, भौनियाड़ा, सान्दणा, जलवालगांव मल्ला, जलवालगांव तल्ला, पथियाणा तथा कंगसाली सहित 9 ग्रामों के 38 प्रभावित काश्तकार शामिल हुए। इस दौरान 17 काश्तकारों ने अपनी आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराए, जिनके निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त सभी आपत्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा प्रभावित ग्रामीणों को परियोजना एवं पुनर्वास संबंधी सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि द्वितीय चरण की जनसुनवाई कल 22 जुलाई 2026 को डोबरा-चांठी पुल के समीप आयोजित की जाएगी, जिसमें तहसील मदननेगी/टिहरी के शेष 9 ग्रामों के प्रभावित काश्तकारों की आपत्तियां एवं सुझाव सुने जाएंगे।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि
“टिहरी झील रिंग रोड परियोजना जनहित एवं क्षेत्र के समग्र विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है। प्रशासन प्रत्येक प्रभावित परिवार की बात पूरी गंभीरता से सुन रहा है। सभी आपत्तियों एवं सुझावों का नियमानुसार, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। प्रभावित काश्तकार जनसुनवाई में सहभागिता कर अपनी बात अवश्य रखें, ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
जनसुनवाई में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नीलू चावला, अधिशासी अभियंता लोनिवि दीपक कुमार, प्रभारी तहसीलदार मदननेगी प्रदीप कण्डारी, नायब तहसीलदार प्राची बहुगुणा, प्रधान सहायक बीना सेमवाल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।