*जनपद में संचालित सीएससी केंद्रों में आम जनमानस के आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र पारदर्शिता एवं नियमानुसार निर्गत किए जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में जनपद की सभी तहसीलों में संचालित सीएससी केंद्रों का किया गया औचक निरीक्षण।*
*जनपद में तीन सीएससी सेंटरो में अनियमिताएं पाए जाने पर पंजीकरण निरस्त करने की गई संस्तुति।*
*हरिद्वार । जनपद में संचालित सभी सीएससी केंद्रों द्वारा पारदर्शिता एवं नियमानुसार आम जन मानस के आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में तथा जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आज जनपद की सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारियों, तहसीदारो इव नायब तहसीदारों द्वारा संचालित सीएससी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। तथा जिन सीएससी केन्द्रो में अनियमितता पाई गई उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने अवगत कराया है कि उनके नेतृत्व में तहसीलदार रुड़की एवं नायब तहसीदार रुड़की निरीक्षण दल में शामिल रहे,जिनके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी केंद्रों का निरीक्षण किया गया।जिसमें प्रीतम कुमार सीएससी सेंटर,शिव कुमार सीएससी सेंटर कुरुड़ी, सुमित सीएससी सेंटर जबरदस्तपुर,ईनाम सीएससी सेंटर महवर, अहसान सीएससी सेंटर, चौधरी फोटो स्टूडियो सीएससी सेंटर, खालसा सीएससी सेंटर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश सीएससी सेंटरो पर सेवाओं का संचालन सामान्य पाया गया,किंतु प्रीतम सीएससी सेंटर में गंभीर अनियमिताएं पाई गई।जिसमें निर्धारित रेट लिस्ट का प्रदर्शन नहीं,डेली रिकॉर्ड रजिस्ट्रर तैयार नहीं,कैश बुक का संधारण का प्रदर्शन नहीं एवं सीसीटीवी कैमरे स्थापित नहीं किए गए, सीएससी केंद्र द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने हेतु सीएससी सेंटर का पंजीकरण निलंबन हेतु संस्तुति की गई।
उप जिलाधिकारी भगवानपुर दीपेंद्र नेगी ने अवगत कराया है कि नायब तहसीलदार भगवानपुर द्वारा तहसील क्षेत्रांतर्गत सीएससी सेंटरो का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें अली जन सेवा केंद्र,राव जन सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र, देवभूमि जन सेवा केंद्र,ऑनलाइन सर्विस एंड ग्राफिक्स सोलूसन तथा लवी डिजिटल सेंटर का निरीक्षण किया गया,जिसमें देव भूमि जन सेवा केंद्र में निम्न कमियां पाई गई, जिसमें सीसीटीवी कार्य न करने, एलईडी स्थापित नहीं की गई है तथा रेट लिस्ट दुकान पर चस्पा नहीं है,प्रमाण पत्र का कार्य किया जाता है इनके द्वारा सरकारी फीस के अतिरिक्त अन्य शुल्क लिया जा रहा है,जिसमें जाति,स्थाई निवास, आय प्रमाण पत्रों पर अस्सी रुपए अतिरिक्त शुल्क तथा स्कॉलरशिप ऑनलाइन कार्य पर अस्सी रुपए,श्रम कार्ड ऑनलाइन कार्य पर सौ रुपए, पेन कार्ड अप्लाई करने पर पचास रुपए तथा आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने पर पचास रुपए अतिरिक्त शुल्क लिए जा रहा है।
ऑनलाइन सर्विस एंड ग्राफिक्स सोलूसन के निरीक्षण में पाया गया कि सीसीटीवी कार्य न करने, एलईडी स्थापित नहीं की गई है तथा रेट लिस्ट सेंटर पर चस्पा नहीं की गई है, संचालक द्वारा बताया गया है कि सेंटर पर निम्न कार्य किए जाते है जिसमें अतिरिक्त शुल्क प्राप्त किया जाता है जिसमें ट्रेन टिकट पर सरकारी फीस पर पचास रुपए अतिरिक्त,फ्लाइट टिकट पर सरकारी फीस पर सौ रुपए अतिरिक्त,प्रमाण पत्र पर सरकारी फीस पर बीस रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है,इसके अतिरिक्त प्रिंटिंग का कार्य भी किया जाता है।उक्त दोनों सीएससी सेंटरों में पाई गई अनियमितता के लिए सीएससी सेंटर के लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की जाती है।
उप जिलाधिकारी लक्सर सौरभ असवाल ने अवगत कराया है कि लक्सर क्षेत्रांतर्गत संचालित जन सेवा केंद्रों का नायब तहसीलदार द्वारा निरीक्षण किया गया,जिसमें नूर हरबीरपुर जनसेवा केंद्र निरीक्षण में पाया गया कि जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही है उसकी सूची प्रदर्शित की गई है शुल्क की सूची भी प्रदर्शित की गई है। दस्तावेज सेवा के लिए वेब कैमरा उपलब्ध नहीं, वैध सीएससी आईडी प्रदर्शित नहीं,दैनिक लेन देन रिकॉर्ड नहीं बनाया गया तथा कैश बुक रजिस्ट्रार संधारित नहीं किया गया।इसी तरह शर्मा जन सेवा केंद्र रायसी तथा गुल सरोज सेवा केंद्र ,रघुनंदन जन सेवा केंद्र,भारत जन सेवा केंद्र तथा राधिका जन सेवा केंद्र में भी उक्त कमियां पाई गई।
उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि तहसीलदार सचिन कुमार ने तहसील क्षेत्रांतर्गत संचालित सीएससी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया ,जिसमें देवभूमि जनसेवा केंद्र गुजर धर्मशाला एवं जस इन्फोटेक महिला डिग्री कॉलेज कनखल में आवेदन का धनराशि लिस्ट उपलब्ध नहीं थी,सेवाओं की सूची उपलब्ध नहीं थी, धनराशि का रजिस्ट्रार उपलब्ध नहीं था,सीएससी डिस्प्ले लाइंसेंस भी प्रदर्शित नहीं किया गया।अमित कुमार का लाइंसेंस कनखल में आंवटित है किंतु रामनगर तहसील के पीछे संचालित है जिसमें आवेदन का धनराशि लिस्ट उपलब्ध नहीं थी, धनराशि का रजिस्ट्रार उपलब्ध नहीं था,सीएससी डिस्प्ले लाइंसेंस भी उपलब्ध नहीं था।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उपजिलाधिकारीयो को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आम जनमानस के जो भी प्रमाण पत्र एवं सेवाएं सीएससी केन्द्रो के माध्यम से प्रदान की जाती है वह नियमानुसार उपलब्ध कराई जाए , तथा जिन जन सेवा केंद्रों में अनियमितता पाई जाती है तो उन सेंटरो के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की संस्तुति की जाय।