विकास भवन सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय बैंकर्स पुनरीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उन्होंने जिले में सीडी रेशियो में अपेक्षित प्रगति न होने पर पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुधार लाने के निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों व बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे ऋण वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने कृषि विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने हेतु विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों को ब्लॉक स्तरीय बैंक बैठकों में अनिवार्य रूप से भाग लेने को कहा। सीडीओ ने बैंकों को निर्देशित किया कि वे हर माह कम से कम दो बार वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करें ताकि फर्जी कंपनियों द्वारा आमजन को ठगने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक और रेखीय विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व एनआरएलएम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जिला सहकारी बैंक प्रथम स्थान, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वितीय तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जिसमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व एनआरएलएम में जिला सहकारी बैंक द्वारा 2024-25 में 1542 आवेदनों में से 1193 ऋण स्वीकृत, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा 1876 में से 1853 व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 784 में से 491 आवेदन स्वीकृत करते हुए ऋण वितरित किया है। इसके साथ ही एनआरएलएम में बेहतर कार्य करने पर वित्त समन्वयक धनंजय भट्ट, पीएम स्वनिधि योजना में लक्ष्य प्राप्ति हेतु सिटी मिशन मैनेजर जगदीश रतूड़ी तथा बैंक समन्वय में सहयोग के लिए सहायक लीड बैंक अधिकारी भूपेश नौटियाल को भी सम्मानित किया गया।
इसके अलावा प्रदेश स्तर पर पौड़ी जिले ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में शानदार प्रदर्शन करते हुए 900 के लक्ष्य के सापेक्ष 977 आवेदनों को स्वीकृत कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 3700 के लक्ष्य के सापेक्ष 3906 आवेदन स्वीकृत कर द्वितीय स्थान हासिल किया। पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होमस्टे योजना के अंतर्गत 20 के लक्ष्य के सापेक्ष 19 आवेदनों को स्वीकृत किया है।
मुख्य विकास अधिकारी ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के निदेशक को निर्देशित किया कि वे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आरसेटी निदेशक ने जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में एक हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 1095 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
बैठक में पीडी डीआरडीए विवेक कुमार उपाध्याय, लीड बैंक अधिकारी प्रताप सिंह राणा, आरबीआई मैनेजर भरत राज आनंद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।