उत्तराखंड में अधिकारियों की वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यशाला का होगा आयोजन

उत्तराखंड में अधिकारियों की वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यशाला का होगा आयोजन

* अधिकारियों को उत्तराखंड में मिलेगी वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की ट्रेनिंग

* 7 नवंबर 2025 को नैनीताल क्लब में आयोजित होगी वित्तीय साक्षरता हेतु कार्यशाला

* सरकारी अधिकारियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, सुदृढ़ वित्तीय शासन और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

उत्तराखंड में वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने तथा लेखांकन पद्धतियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वित्तीय साक्षरता पर एक कार्यशाला का आयोजन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (C&AG) द्वारा राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता में सुधार हेतु नियमित सेमिनारों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs), कोषागार अधिकारियों तथा बजट प्रभारी अधिकारियों को संवेदनशील और प्रशिक्षित करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकार के समन्वय से आयोजित ये पहलें संस्थागत क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इसी दृष्टि से, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड कार्यालय द्वारा श्री जयंत सिन्हा, उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे) के मार्गदर्शन में यह कार्यशाला 7 नवम्बर, 2025 को प्रातः 10:00 बजे, नैनीताल क्लब, नैनीताल के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जा रही है। यह कार्यशाला मोहम्मद परवेज़ आलम, महालेखाकार, श्री लोकेश दताल, वरिष्ठ उपमहालेखाकार , श्री एस. सी. ममगैंन, उपमहालेखाकार तथा कार्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में संपन्न होगी। इस अवसर पर राज्य प्रशासन, पुलिस, वन, न्यायपालिका, लोक निर्माण विभाग तथा नैनीताल जनपद प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी भी सहभागी होंगे। उनकी उपस्थिति विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ कर राज्य में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी।

यह कार्यशाला सरकारी अधिकारियों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने, संस्थागत क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा लेखा प्रणाली में अधिक सटीकता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यह पहल उत्तराखंड राज्य में सुदृढ़ वित्तीय शासन और राजकोषीय अनुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।