जनपद में सरकारी विभागों में कार्यरत कार्मिकों का यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह एवं अन्य सेवाओं के पंजीकरण प्रक्रिया की प्रगति लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक ली।
उन्होंने समस्त विभागीय नोडल अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों के विवाह एवं अन्य सेवाओं का शत प्रतिशत पंजीकरण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इस दौरान बताया गया कि देहरादून जनपद में 87 प्रतिशत सरकारी कार्मिकों का पंजीकरण कर लिया गया है।
लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई और विद्युत विभाग में कार्मिकों के पंजीकरण की धीमी प्रगति और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में प्रतिभाग न करने पर मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। मुख्य विकास अधिकारी सख्त निर्देश दिए कि विभागीय कार्मिकों का यूसीसी पोर्टल पर शत प्रतिशत पंजीकरण करवाना सुनिश्चित किया जाए। पंजीकरण के लिए जो कार्मिक छूट गए है, आगे से उनका पंजीकरण करवाने के बाद ही वेतन आहरण किया जाएगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि यूसीसी से संबंधित सेवाएं, विशेष रूप से विवाह पंजीकरण के क्षेत्र में जनजागरूकता बढ़ाने एवं सरकारी कार्मिकों का शत प्रतिशत पंजीकरण के लिए शिविर लगाए जाए। जहां पर तकनीकी समस्या आ रही है, उसको संज्ञान में लाया जाए। ताकि तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान कराया जा सके।
बैठक में बताया गया कि जनपद देहरादून के सरकारी कार्यालयों में आउट सोर्स, संविदा, दैनिक सहित कुल 30831 कार्मिक कार्यरत है। इसमें से 6150 विवाहित कार्मिकों में से 5321 कार्मिकों का पंजीकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही तलाकशुदा 70 कार्मिकों में से 26 कार्मिकों का भी पंजीकरण हो चुका है। पुलिस विभाग में 146, स्वास्थ्य में 49, शिक्षा में 70, लोनिवि में 92, सिंचाई में 59, पीएमजीएसवाई में 22 कार्मिक एवं अन्य विभागों सहित 829 कार्मिक पंजीकरण के लिए अवशेष है। जिनके पंजीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
वीसी में जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, समन्वयक आईएमआईएस कमल किरन सहित वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।